ट्राफिक फितलो हुँदा यात्रुलाई हदै सम्मको सास्ती

बिमस्टेक सम्मेलनको तिन दिने तयारीमा ट्राफिक प्रहरी माहाशाखाले सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागु गर्दा धेरै यात्रुले दुख पाए।
पाहुनाको स्वागतमा सवारीसाधन ठप्पप्राय भए।
यात्रीहरु झोली तुम्बा बोकेर आ(आफ्ना गन्तब्य पैदल रुपमै हिड्न थाले। राति अबेर सम्म सवारीहरू विभिन्न गौडाहरुमै रोकिदा यात्रुहरु अलपत्र परे।
घर फर्कन हतार यात्रुहरु तछाड मछाड गर्दै गाडी चड्दै गरेको देखिन्थ्यो।
बिमस्टेकका यी दुइ दिनमा कति यात्रु हिड्दै बाटो तताए कति गाडीमा च्यापिदै गन्तब्य पुगे त्यसको न कसैलाई चासो रह्यो न कसैले उनीहरुको पिडा बुझे।

बेपत्ताका आफन्तको मागः कि लास देखाउ वा सास देउ

बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस नेपालमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। तत्कालिन माओवादी जनयुद्धपछि शान्ति सम्झौता भएको लामो समय वितिसक्दा पनि राज्य र विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका धेरै नागरिक अझै सम्पर्कमा आएका छैनन्।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका आफन्त÷परिवार अझै पनि आफ्ना मान्छेहरु आउने आशामा पर्खिरहेका छन् तर यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि नआउँदा पीडा थप बढेको छ। यसपटक पनि पीडित परिवारले ‘कि लास दिनुपर्यो कि सास चाँहियो’ भन्ने माग राखेका छन्।

‘२०५६ सालमा छोरा गुमानसिंहलाई सुर्खेतको राकमबाट राज्यपक्षले बेपत्ता पारिएको थियो’, सुर्खेतका धनी रानाले भने, ‘अहिलेसम्म न छोराको स्थिति सार्वजनिक भयो, न त बेपत्ता पार्ने व्यक्तिलाई कानूनी कारवाही नै भएको छ।’

‘वर्षाको झरीसँगै छोरा फर्किएर आउने आशामा बसेको १९ वर्ष बितेको छ तर छोरा गुमानसिंहको अहिलेसम्म कुनै अत्तोपत्तोसमेत छैन, छोराको न त सास, न त लास नै पाइयो, कङ्गाल भए पनि चित्त बुझ्ने थियो’, आँशु झार्दै उनले पीडा पोखे।

२०५६ सालमा पति खम्बे कामी वेपत्ता भएको बताउने दीपा कामीले भनिन्, ‘बेपत्ता पति आउने बाटो कुरेर बसेको पनि १९ वर्ष नै बित्यो, तर घर फर्कने आश मरेको छैन्, कुनै बेला आउलान् जस्तै लाग्छ, अहिलेसम्म न त लास, न त सास नै फेला परेको छ।’

अधिकांश पीडित परिवारको माग राज्यसँग ‘लास या सास चाँहियो’ भन्ने रहेको छ। उनीहरुले आफ्ना आफन्तको अवस्था (जिउँदो वा मरेको) पत्ता लगाइदिन यसपटक पनि माग गरेका छन्।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न आयोग गठन भएको पनि लामोसमय भइसकेको छ। आयोगले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका तर्फबाट विभिन्न समयमा उजुरी दर्ताका लागि आह्वान गरेपछि पीडितले उजुरीसमेत दर्ता गराएको छ। तर बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सत्य, तथ्य र यथार्थ सूचना नपाएपछि आफन्तले लामो समयसम्म उनको सामाजिक संस्कारसमेत गर्न पाएका छैन्।

२०६३ मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ६० दिनभित्र बेपत्ताको स्थिति सार्वजनिक गरिसक्ने उल्लेख गरिएको छ। तर अहिलेसम्म धेरै वेपत्ताको अवस्था अज्ञात छ।

नेपालले हाम्रो सिस्टम मान्नुपर्छ : मलेसियन कार्यवाहक राजदूत

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसिया रोजगारी सम्बद्ध संस्था  (भिएलएन, आइएससी, बायोमेट्रिक, माइग्राम्स र ओएससी) खारेज गरेपछि विगत तीन महिनादेखि मलेसियाको रोजगारी ठप्प छ ।

कामदारसँग अत्यधिक शुल्क लिएको आरोपमा मन्त्रालयले ती संस्था खारेज गरेपछि मलेसिया रोजगारी बन्द भएको हो । यसैबीच सरकारको सोही निर्णयपछि बढेको विवाद अन्त्यका लागि नेपाल र मलेसियाबीच श्रम समझदारी (एमओयु) को तयारी भइरहेको सम्बद्ध अधिकारीहरूले बताएका छन्

Malaysia may look elsewhere for security guards: Envoy

Malaysia could start hiring security guards from countries other than Nepal if Nepal continued to bar its citizens from taking up employment in the Southeast Asian country. If this happens, the move could potentially end a privilege enjoyed for long by Nepali citizens in Malaysia’s private security sector.

In an interview with Republica, Acting Malaysian ambassador to Nepal Ahmad Fadil Ismail said his government would be forced to look elsewhere for security guards if Nepal did not lift the ban on its citizens from working in Malaysia.

It has been more than three months since Nepal stopped sending workers to Malaysia accusing the latter of charging exorbitant visa processing fees to workers. Currently Malaysia-bound workers have to pay to Rs 18,000 to get a visa, around twenty five times more than what they were paying five years ago. Until 2013, Malaysia-bound workers had to pay just Rs 7, 00 for visa.

The recruitment fee skyrocketed after Malaysia outsourced visa processing service to a private company and made it mandatory for workers to undergo health and security screening paying exorbitant charges through two other agents. Four different outsourcing companies hired by Malaysian government are providing various visa related services to Nepali workers.

Ismail said that the outsourcing agencies have been providing similar service to all labor-supplying countries and the system will remain in place as long as Malaysia hires foreign workers. He said that the outsourcing agencies are providing service to all other labor-sending countries. He, however, clarified that there could be some rethinking on the fees and it would be decided based on mutual consensus. He expressed hopes that these issues would be resolved once the ongoing discussion on the MoU takes shape. “The discussion on the MoU is moving in a positive direction,” he said.

Nepal, he said, must follow the standard recruitment procedure of the Malaysian government if the former wants to export workers there.

Ismail also refuted Nepal government’s claim that it has asked Malaysia to shut down the outsourcing agencies including VLN Nepal. He said that Nepal has not made any formal request to Malaysia to shut down those agencies.

भारतले सप्तकोसीको नदीको बहाव परिवर्तन गरिदिंदा सप्तरीका हजारौं घर डुवानमा

सप्तरी– सोमबार अबेर साँझ बस्ती पसेको बाढी अझै साम्य भएको छैन्। थोरै पानी घटेको छ तर अवस्था भने उस्तै। अझै घरहरुमा डेढ फिटसम्म पानी रहेको स्थानीय पीडितहरुको भनाई छ। बस्तीको तल्लो भेगमा भने ५ फिटसम्म पानी रहेको स्थानीयहरु बताउँछन्।
सप्तकोसी नदीको बहाव पश्चिमतर्फ मोडिएका कारण पछिल्लो तीन दिनदेखि सप्तरीको हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका र तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकामा झण्डै ५ सय बढी घर डुबानमा परेका छन्। रातको समयमा एक्कासी बाढी बस्ती पसेका कारण खद्यान्न, लत्ता कपडा लगायतका दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरु समेत निकाल्न नसकिएको बाढी पीडितहरुको भनाई छ।
सोमवार रातिदेखि नै झण्डै तीन हजार बाढी पीडितहरु आ–आफ्नो घर बस्तीबाट विस्थापित भई कोसी पश्चिमी तटबन्ध लगायतका सुरक्षित स्थानमा बसिरहेका छन्। ‘न त ओत लाग्न सक्ने भरपर्दो साधन छ, न त खाद्यान्न र खानेपानीकै उचित प्रबन्ध’, हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका–१२ का जलेश्वर मुखियाले गुनासो गरे, ‘घर बस्तीमा बाढी पसेको छ बाहिर चर्को घाम, छाला जलाउने घाममा बाहिर बस्न सक्ने अवस्था छैन, रातविरात बर्षा भइदियो भने कलिला बालबालिका र महिलाहरुलाई लिएर कहाँ ओत लाग्नु त्यसको पनि समस्यै हुन्छ।’

पछिल्लो दुई दशक देखि पूर्वि तटवन्ध छेउवाट वग्ने गरेको कोशी नदिको वहावलाई भारतको विहार राज्य सरकार मातहतको कोशी योजनाले सन् २०१० यता कोशी नदिमा पाइलट च्यानल खनेर वहावलाई पश्चिम तर्फ फर्काईएको हो । झण्डै २५ वर्ष पछि कोशीको वहाव पश्चिमी तटवन्ध तर्फ मोडिएको हो । प्यालट च्यानल निर्माणकालागि कोशी योजनाले गत आर्थिक वर्षमा २५ करौड भारू खर्चेको कोसी योजनाको विरपुर स्थित कार्यालयले जनाएको छ ।

रोहिंग्या शरणार्थीको सुनुवाई होला त बिमस्टेकमा?

बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रका नेताहरु नेपालमा सुरु भएको चौथौ बिमस्टेक सम्मेलनका लागि जुट्दै गर्दा विश्वभरका रोहिंग्या शरणार्थीहरुमा समस्या समाधान होला भन्ने आशा पलाएको छ।  सम्मेलनको क्रममा बंगलादेश लगायतका राष्ट्रले रोहिंग्या शरणार्थीको समस्या समाधानका लागि म्यानमारलाई दबाब दिनसक्ने जानकारहरु बताउँछन्। झन्डै १० लाखको संख्यामा रहेका रोहिंग्याले विश्वका विभिन्न देशमा शरण  लिएर बस्दै आएका छन्। हाल बंगलादेशमा मात्रै झन्डै ७ लाख रोहिंग्या शरणार्थी छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघले रोहिंग्या माथिको दमनलाई जातिय भन्दै आएको छ।

पानी प-यो कि निद्रै लाग्दैन

वर्षायाममा आकाशबाट झमझमपानीपर्दा रमाउनेहरु धेरै छन् । तर नवलपुर मध्यविन्दु दुइ सेहरी गाउँका बासिन्दा पानी पर्दा ननिदाई बस्छन् । गत वर्ष साउन २९ गते गएको बाढीले उनीहरुको घर बगायो । घरसँगै बस्तुभाउ पनि बगायो । घरमा रहेका खाद्यान्नपनि केहीबाँकी रहेनन् ।
सेहरीमा बस्ने सबैको घर एकैनासको छैन । कसैको भुइँतल्लामात्र छ । कसैको माथिल्लो तलापनि छ । कसैको घर होचो छ । सबैको घरमा अलिअलि भए पनि अन्न छ । बस्तुभाउ छन् । बाढी पस्यो भने सर्पको डर हुन्छ । यस्तै यस्तै डर र त्रासका बीचमा यहाँ बासिन्दाको दिनहरु वितिरहेका छन् ।
यी बस्तीमा बर्सेनीहुने बाढीको त्रास कुनै नौलो कुरा होइन । यहाँका बासिन्दाले पटक पटक सरकारी अधिकारी र राजनीतिकदलका नेताहरुलाई गुहारेका छन् तर केही नतीजा निस्किएको छैन ।
मध्यविन्दु नगरपालिका वडा नं. २ का वडाध्यक्ष नारायण पौडेल यी बस्तीका समस्याबारे जानकार छन् । तर समस्या समाधानकालागिआफूहरुसँग पर्याप्त बजेट नभएको बताउँछन् ।

स्मरणमा इराक घटना सँगै गएका  १२ नेपाली मारिंदा यसकारण बाँचेका थिए गोरखाका विप्लव

नेपाल सरकार वैदेशिक रोजगार विभागले २००४ जुलाई ३० तारिखका दिन ३५ नेपाली कामदारलाई मध्यपूर्वको देश जोर्डनमा रोजगारीको लागि जान स्वीकृति दिन्छ। त्यसको करिब एक महिनापछि ती मध्येका १२ नेपाली हिंसाग्रस्त इराकमा इस्लामिक उग्रवादीहरु द्वारा मारिन्छन्। अपहरणपछि गरिएको बर्बरतापूर्ण हत्याले सम्पुर्ण विश्व नै स्तब्ध बनाउछ। ती बाह्र नेपालीसँगै श्रम स्वीकृती लिएर इराक जाने मध्येका एक थिए गोरखाका विप्लव भट्ट। सम्पूर्ण विश्वलाई नै स्तब्ध बनाएको उक्त घटना भएको १४ वर्ष पुग्दैगर्दा उनै भट्टले आफ्नो स्मरणको  पानाहरुबाट मृत्युको मुखमा पुगेर बाँचेको त्यो यात्रालाई यसरी सम्झिए।

म्याग्देली पुजालाई पूर्व न्यायाधीशको सहयोग

म्याग्दीकी पुजालाई पूर्व न्यायाधीशको सहयोग काठमाडौं– चरम गरिबीको कारण आफूँले नियमित विद्यालयमा आउन नसक्ने पत्र प्रधानध्यापकलाई लेखेकी म्याग्दीकी पुजा खत्रीलाई सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले आर्थिक सहयोग गरेका छन्। केसीले पुजाको पठनपाठनको लागि २५ हजार सहयोग गरेका हुन्। बेनी नगरपालिका–६ फोओठेकी १२ बर्षिया पुजा खत्रीले बृद्ध हजुरबुबा, भाईबहिनीको रेखदेख, विहान बेलुकी हातमुख जोड्न समेत गाउँघरमा माग्न हिड्नुपर्ने भएकाले विद्यालयमा प्रयाप्त समय दिन नसक्ने भन्दै विद्यालयबाटै निष्काशन गर्ने मार्मिक पत्र सहितका समाचार नागरिकन्यूजमा प्रकाशित भएको थियो। समाचार प्रकाशन भएपछि उनको अध्ययनको लागि स्वदेश तथा विदेशबाट सहयोग आउन थालेको छ। जामुनाखर्क माविमा कक्षा ६ मा अध्ययरत खत्रीले गत भदौ १ गते विद्यालयका प्रधानध्यापक सोमनाथ ढुंगानालाई रहर भएपनि बाध्यताले नियमित विद्यालयमा आउन नसक्ने अवस्थालाई जनाउ दिदैं आफ्नो नाम कक्षाको रजिष्टरबाट हटाइदिन अनुरोध गरेको पत्रले सञ्चारमाध्यमका साथै सामाजिक सञ्जालमा समेत भाइरल भएको थियो। यस अघि खत्रीलाई जन्मदिनको अवसरमा नेपाल पत्रकार महासंघका गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष त्रिभुवन पौडेलले २१ हजार सहयोग गरेका थिए। खत्रीको अध्ययनको लागि सहयोग आउने क्रम जारी रहेको छ।

बाल सैन्यको मुद्धा उठाउने विष्टलाई विदेश जान रोक

काठमाडौं, ७ भदौ
तत्कालिन माओवादीका पूर्व बाल सैनिक लेनिन विष्टलाई विदेश जान रोक लगाइएको छ । अन्र्तराष्ट्रिय युवाहरुको कार्यक्रमका लागि थाइल्यान्ड जान लागेका माओवादीका पूर्व बालसैनिक बिष्टलाई त्रिभुवन अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट शुक्रबार विहान ब्ल्याक लिष्ट परेको भन्दै फर्काएको हो । उनी विरुद्ध अदालत वा प्रहरीमा कुनै मुद्धा नभएपनि सरकारले के कारणले उनलाई विदेश जान रोक लगाएको हो भन्ने स्पष्ट खुलेको छैन ।
माओवादी युद्धताका भर्ना भएका वाल सैनिकहरुको अवस्था नाजुक भएको र उनीहरुले गरेको योगदानलाई पार्टी अवमूल्यन गरेको भन्दै विगत केही वर्षदेखि बाल सैन्यको मुद्धा प्रखर रुपमा उठाउदै आएका विष्टलाई अध्यागमन कार्यालयले सरकारसँग अनुमति नलिएका कारण जान रोक लगाएको जनाएको छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय युवा मञ्चमा बालसैनिकको कुरा उठाउन सक्ने भन्दै मलाई विमानस्थलबाट फर्काइएको हो आज विहानै मात्र मलाई कालो सूचीमा राखिएको रहेछ’ विष्टले नागरिकसँग बताए । यसअघि उनी रसिया लगायत विभिन्न देशको भ्रमण गरिसकेका छन् ।

केदार प्रजापतिको जीवन चक्र

पचास बर्ष अगाडी घर नजिकै बसेर क’मालेको चक्र चलाउदै गर्दा उनी १३ बर्ष जतिका थिए | विदेशबाट आएका फोटोग्राफरले उनको तस्बीर खिचे | यही तस्बीर अघिल्लो साता उनले नियाल्दै गर्दा उनी ६३ बर्षको उमेरका थिए | पाच दशकभन्दा बढी भइसकेको छ उनले चक्र चलाउन थालेको | उनको चक्र अझै रोकिएको छैन |

आंशिकरुपमा खुल्यो कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार

सरकारले अनुगमन गरी तरकारी नियन्त्रणमा लिएको भन्दै आन्दोलन गरिरहेका कालिमाटी तरकारी बजारका व्यापारी र बिचौलियाले बुधबारबाट आंशिकरुपमा कारोबार सुरु गरेका छन।
गत सोमबार वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको अनुगमन टोलीले कालीमाटी तरकारी बजारबाट दुई वटा तरकारी बोक्ने गाडी नियन्त्रणमा लिएको थियो। विभागको १२ जनाको टोलीले उपत्यका बाहिरबाट फर्सी, काक्रोलगायतका तरकारी लिएर आएका गाडिसँग बिल बिजकलगायतका कागजात नभेटिएको भन्दै ती गाडी नियन्त्रणमा लिएको थियो।
सरकारले अनुगमन गर्दा ‘धरपकड’ भएको बहाना बनाएर विरोधमा उत्रिएका व्यापारीले मंगलबार तरकारी तथा फलफूल आपूर्ति रोकेका थिए। बजार अनुगमनमा अवरोध र हुलहुज्जत गरेको आरोपमा प्रहरीले कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी संघका महासचिव भरत खतिवडा लाई पक्राउ गरेपछि व्यापारीले विरोधलाई अझ सशक्त बनाउने भन्दै मगलबार कालिमाटी बजार ठप्प बनाएका थिए। कालीमाटी बजारबाट दैनिक साढे छ सय टन तरकारी बिक्री हुँदै आएकोमा मंगलबार न्यून कारोबार भयो। मंगलबार नै उद्योग वाणिज्य तथा आपूति मन्त्रालयका प्रवक्ता नवराज ढकालले आन्दोलन नरोके कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि बुधबारबाट बजारमा चहल पहल बढेको हो।
तर उपभोक्ता भने बजारमा तरकारी नै नभएको गुनासो गर्छन। कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारमा तरकारी किन्न पुगेका कृष्ण मुरारी घिमिरे भन्छन, ‘म सातामा एकपटक आउँछु, आज त करेला पनि छैन, फर्सी पनि गतिलो छैन, भन्टा पनि छैन।’
तर व्यापारी रामप्रसाद खकुराल भने सरकारले व्यापारीहरुलाई बद्नाम गरेकोे आरोप लगाउछन्। सरकारले सिस्टम नबसालेकाले बिलबिजकको समस्या आएको उनी बताउछन्।
‘सरकारले बिलबिजक छैन भनेर हाम्रो अनुगमन गर्यो तर सिस्टम बसाउने तर्फ चासो नै छैन, सरकारले सिस्टम बसाउने भए हामी सोही अनुरुप काम गर्न तयार छौ, कृषकबाट नै बिलबिजक को व्यवस्था गर्नुपर्यो। ’

नेपालको गैंडा कूटनीति

काठमाडौं– नेपालले चीनलाई उपहार स्वरूप दिएका दुई जोडी गैंडा मध्ये सोल्टी र मितिनी नाम गरेका अन्तिम एक जोडी गैंडा पनि यही भदौ १ गते कार्गो विमानबाट चीनको साङ्घाई लगियो। त्यसभन्दा एक महिना पहिले असार २८ गते चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले भद्र र रुपसी नाम गरेका केटाकेटी चीनको गोञ्जाउस्थित एक पार्कका लागि पठाएको थियो।

मित्रराष्ट्रहरुलाई दुर्लभ एक सिङ्गे गैंडा उपहार दिने चलन नेपालको कुटनीतिको एउटा अभिन्न पाटो जस्तै भैसकेको छ। नेपालका शासकहरुले विभिन्न शक्ति राष्ट्र र तिनका शासकहरुलाई खुशी पार्न गैंडालाई कुटनैतिक साधनको रुपमा प्रयोग गरेको लामो इतिहास छ।

बेलायती राजा जर्ज पाँचौ १९११ मा नेपाल आउँदा होस् वा बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितियको भ्रमण हुँदा इतिहासमा दुई पक्षीय चासोका विषयले भन्दा शिकारका कुराले बढी महत्त्व पाएको थियो।

पछिल्ला तीन दशकमा मात्रै नेपालले भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जर्मनी लगायतका राष्ट्रलाई २६ वटा गैंडा उपहारस्वरूप दिएको तथ्यांकले देखाउँछ। त्यसभन्दा अघि कति गैंडा दिइयो भन्ने यकिन तथ्यांक नेपालसँग छैन। एक सिङ्गे गैंडासम्बन्धी लेखिएका दस्तावेजहरुले नेपालबाट राणाकाल हुँदै गणतन्त्रसम्म आउँदा सयौं गैंडा बाहिर पठाइएको छ भने उपहार दिएको संख्याभन्दा धेरै गैंडा देशी र विदेशी शासकहरुको शिकार भएको देखिन्छ।