नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयन भएको तीन वर्ष पुगेर चार वर्षमा लागेको छ। पहिलो वर्षमा चुनाव गराउन कानुनी आधार निर्माण गरियो भने दोस्रो वर्षमा संघीय संरचनाका तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न भए। तेस्रो वर्षमा मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण गरिएका छन्। पहिलो संविधान सभा असफल भए पनि दोस्रो संविधान सभाले मुश्किलले निर्माण गरेको यो संविधानले लय समाउँदै गरेको भन्न सकिन्छ।
तर राजनैतिक नेतृत्वले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन संस्कार बसाल्न नसकेको जानकार बताउँछन्। संविधान दिवसको सन्दर्भमा नागरिक न्यूजसँगको कुराकानीमा संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका महासचिव एवं अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले कानुनी राजको साटो व्यक्तिको राज हावी हुँदै गएको बताए। अर्यालले भने, ‘जनप्रतिनिधिहरु जनताको सेवक बन्नुपर्नेमा जनतालाई नोकर सम्झिदै अगाडि बढेका छन्। ‘रुल अफ ल’ नभई ‘रुल वाई ल’ वा ‘रुल बाइ म्यान’ हावी भइरहेको देखिन्छ। ’
दुई तिहाई समर्थनसहित सरकार गठन भएकाले राजनीतिक स्थायित्व कायम हुने अवसर रहेपनि कार्यसम्पादन जनहितमा विपरित हुँदै गएका विविध दृष्टान्त अर्यालले प्रस्तुत गरे। अर्यालले भने, ‘विश्वविद्यालयको उपकुलपति र पूर्व लडाकुलाई विमानस्थलबाट फर्काउनु, अदालतले खड्ग बहादुर विश्वकर्मा रिहा गर्न आदेश दिंदा पनि उनलाई बारम्बार पक्राउ गर्नुले सरकार तानाशाही ढंगले अघि बढेको भन्न सकिन्छ।’ अहिले जनप्रतिनिधिको दम्भ र अहंकार बढेको अर्यालले बताए।
दलाली पुँजीवाद (क्रोनि क्यापिटालिज्म)ले राजनीतिलाई आफ्नो पकडमा राखेकोले धेरै अपेक्षा गर्न भने नसकिने अर्यालले बताए। उनले भने, ‘राज्यलक्ष्मी गोल्छाले सांसद हुन एमालेलाई पैसा बुझाएको खुलासा गरिन्। अन्य उद्योगपतिहरु पार्टी फेरि फेरि सांसद बनिरहेका छन्। समावेशी राजनीति यहि हो र?’
अहिले गुटको राजनीति हावी भएकोमा अर्याल चिन्तित देखिए। उनले भने, पार्टीमा बलियो देखिन गुट चाहिने, गुट बलियो बनाउन पैसावाला चाहियो, पैसावाला बलियो हुन भ्रष्ट वर्ग समात्नु पर्यो। पैसाले नै चुनाव जित्न थाल्यो, त्यसपछि सत्ता र बजार कब्जा गर्दै मिडिया प्रभावित गर्ने थिति बस्दैछ।’
नेताहरु इमान्दार नभएकोले पनि राजनीतिक संस्कार नबसेको अर्यालको ठम्याइ छ। ‘क्रान्तिकारी विरासत भएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ठेकेदारकै घरमा बस्नुपर्ने? मेडिकल कलेजलाई काखी च्याप्नुपर्ने?’ अर्यालले भने, ‘यस्तो पाराले सामाजिक न्याय सहितको लोकतन्त्र स्थापना हुन सक्दैन।’
