लभ सिजनमा सुविन भट्टराईका लभ टिप्स

नेकपामा चर्कंदै दाहाल- ओलीबीच जुहारी

भेनेजुएलाको आन्तरिक राजनीतिमा अमेरिकाले हस्तक्षेप गरेको भन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुुष्पकमल दाहालले कडा आलोचनासहितको वक्तव्य जारी गरेपछि त्यसलाई लिएर पार्टीमा मतभेद उत्पन्न भएको छ। भेनेजुएला प्रकरणमा नेकपाका दुई अध्यक्ष दाहाल र केपी शर्मा ओलीबीच दोहोरी चलिरहेको छ।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष ओलीले बुधबार ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’ नामक टेलिभिजन कार्यक्रममा दाहालको वक्तव्यलाई ‘टङ स्लिप’ को रुपमा अथ्र्याएका थिए। त्यसको प्रतिक्रियास्वरुप अध्यक्ष दाहालले बिहीबार चितवनमा सञ्चारकर्मीसँग ‘भेनेजुएला प्रकरणमा आफूले जारी गरेको वक्तव्यलाई पार्टी सचिवालयले आधिकारिक भनिसकेको अवस्थामा एउटा व्यक्तिले के भन्छ भन्ने कुराको अर्थ नहुने’ बताएका थिए।

Wardrobe: The Shine Collection Bagbazar, Kathmandu 9869050396

सधैंभरि मागेर हाम्रो देश सवल बन्न सक्दैन : गाेकर्ण विष्ट

नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्स एउटा महत्वपूर्ण हिस्साको रुपमा भूमिका निर्वाह गरिरहेकाे छ। कुल ग्राहस्थ उत्पादनको झन्डै २५ प्रतिशत भन्दाबढी हिस्सा रेमिट्यान्सले ओगटेको छ। यस्तो अवस्थामा रेमिट्यान्सलाई कसरी वैधानिक माध्यमबाट भित्र्याउने, कसरी उत्पादन तथा रोजगार मुलक क्षेत्रमा लगानीको वातावरण निर्माण गर्ने सन्दर्भमा सरकारले गम्भीर रूपमा सोच्न जरुरी छ।
कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा रेमिट्यान्सको योगदान २५ प्रतिशत रहे पनि त्यसको ठुलो हिस्सा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ। त्यसले केवल उपभोग प्रवृतिलाई मात्र प्रोत्साहित गरिरहेको देखिएको छ। अर्को हिसाबले भन्दा रेमिट्यान्सको सहि ढंगले प्रयोग हुन सकेन भने त्यसले परोक्ष रुपमा व्यापार घाटा बढाउने जोखिम रहन्छ।

एनसेल कर प्रकरण

एनसेल प्रकरणमा ठूला राजनीतिक दल र तीनका उच्च नेताहरुले नैतिकता देखाउन सकेनन्। उनीहरुले चाहेको भए एउटा विदेशी कम्पनी कर चुक्ता नगरी स्वदेश फर्कन सक्दैनथ्यो। ठूला दलका नेतामा यो प्रकरणमा कतै अर्को दलले नाफा लिन्छ कि भन्ने मानसिकताले मात्र काम गरेको देखियो। राजनीतिक दलका दोस्रो स्तरका युवा नेताले भने सार्वजनिक रुपमै कर उठाउन सरकारलाई झकझक्याइरहे। सरकारको कामकारबाहीको निगरानी गर्ने, आवश्यक निर्देशन दिनेलगायत जिम्मेवारी पाएका संसदीय समितिहरुले पनि यो प्रकरणलाई आआफ्नो दल र व्यक्तिगत स्वार्थ अनुरुप प्रयोग गर्न खोजे। लेखा र अर्थ समितिले कर असुली गर्न निर्देशन दिए पनि सुनुवाइ भएन।

समायोजन कर्मचारीले रोजेकै ठाउँमा

समायोजन फाराम भरेको कर्मचारीमध्ये अधिकांश कर्मचारीको समायोजन उनीहरूले रोजेकै ठाउँमा हुने संघीय मन्त्रालयले जनाएको छ। समायोजन महाशाखाले ८० प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारीको समायोजन उनीहरूले रोजकै तहमा हुने बताएको छ।

प्रदेश ३ र काठमाडाैं महानगरपालिकाको हकमा भने कर्मचारीले राजेको ठाउँमा समायोजन हुने निश्चित नभएको मन्त्रालयको भनाइ छ। समायोजन फाराम भर्दा करिब ५ हजार कर्मचारीले प्रदेश ३ र करिब ३ हजार कर्मचारीले काठमाडौं महानगरपालिकलाई पहिलो रोजाइ बनाएको संघीय मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी गराए।

‘कम्युनिष्ट सरकारविरुद्ध लण्डनमा पनि विरोध’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले केपी ओली नेतृत्वको कम्युनिष्ट सरकारविरुद्ध नेपालमा देशव्यापी प्रदर्शन गरेकै दिन बेलायतमा समेत सरकारको विरोध गरिएको छ । वेलायतस्थित नेपाली कांग्रेसको भातृसंस्था नेपाली जनसम्पर्क समितिले सोमवार लण्डनस्थित नेपाली दूतावास भवनमा  जम्मा भएर सरकारको विरोध गर्दै सरकारबिरुद्ध ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

जनसम्पर्क समिति वेलायतका सभापति युवराज गुरुङको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधि मण्डलको टोलीले वेलायतका लागि नेपाली राजदूत डा. दुर्गा बहादुर सुवेदी मार्फत प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ८ बुँदे विरोध स्वरुप ज्ञापन पत्र बुझाएको हो।