यस्तो छ नेपालको संवैधानिक विकासक्रम

नेपालको संवैधानिक इतिहास २००४ बाट सुरु भएको थियो। नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४ त्यति बेला बने पनि जारी हुन भने सकेन। यो नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलो लिखित संविधान हो। राणा प्रधानमन्त्री पद्यम शमशेरले मस्यौदा तयार पारे पनि जारी हुन भने सकेन।

नेपालमा पहिलो पटक जारी भएको संविधान राणा शासनको अन्य पछि हो। नेपाल अन्तिरिम शासन विधान, २००७ क्रान्तिपछि राजा त्रिभुवनबाट जारी भएको थियो। यो नै नेपालको पहिलो संविधान हो। ८ वर्षसम्म बहाल रहँदा यो विधान ७ पटक संशोधन भयो। संविधान सभाबाट संविधान बनाउने भनि पनि संविधान सभाको निर्वाचन हुन सकेन। राजा महेन्द्रले २०१४ साल माघ १० गते संविधानको स्रोत संविधानसभा नभई श्री ५ हुने घोषणा गरे। संविधान बनाउन बेलायती संविधानविद् सर आइभर जेनिङस्लाई सल्लाहकार नियुक्त गरियो। २०१५ साल फागुन १ गतेदेखि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ लागु भयो।

राजा महेन्द्रले निर्वाचित सरकारलाई कु गरेपछि यो संविधानको अस्तित्व पनि सकियो। २०१७ पुष १ गते राजा महेन्द्रले प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालालाई जेलमा हाल्दै सत्ता हातमा लिए। पञ्चायती संविधान बनाउनको लागि ऋषिकेश शाहको अध्यक्षतामा संविधान मस्यौदा समिति गठन भयो।

महेन्द्रले २०१९ पुस १ मा नेपालको संविधान, २०१९ जारी गरे। पञ्चायति संविधानलाई पनि जनआन्दोलनले परिवर्तन गर्‍यो। २०४६ सालको जनआन्दोलनको उपलब्धिको रुपमा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ बन्यो। विश्वनाथ प्रसाद उपाध्यायको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय सुझाव आयोगद्वारा मस्यौदा तयार पारिएको यो संविधान २०४७ कात्तिक २३ गते घोषणा भएको थियो।

२०५२ मा देशमा माओवादी विद्रोह सुरु भयो। २०६२ सम्म आइपुग्दा माओवादी र संसदवादी दलबीच १२ बुँदे समझदारी भयो। १२ बुँदेको जगमा जनयुद्ध २०६२, ०६३ को जनआन्दोलनले विशाल रुप लियो।

जनयुद्ध र २०६२, ०६३ को जनआन्दोलनको उपलब्धिको रुपमा अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भयो। यो सँगै नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ खारेज भयो। यो अन्तरिम संविधान २०६३ माघ १ गते प्रतिनिधिसभाबाट जारी भएको थियो।

त्यसपछि संविधान सभाको निर्वाचन भयो। पहिलो र दोस्रो संविधान सभाले नेपालको संविधान २०७२ निर्माण गर्यो। २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट यो संविधान जारी भयो। नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले यसको घोषणा गरेका थिए। यो संविधानसभाबाट लेखिएको नेपालको पहिलो संविधान हो।