कतारमा कार्यरत आप्रवासी कामदारहरुले काम छोडेर आफ्नो देश फर्किन रोजगारदाताको अनुमति लिनु नपर्ने भएको छ । सन् २०२२ को विश्वकप आयोजक राष्ट्र कतारमा मानव अधिकार हननका घटना बढेको तथा श्रमिकका पक्षमा सुनुवाई नभएको व्यापक गुनासो बढिरहँदा कतार सरकारले विद्यमान कानुनमा परिमार्जन गर्दै अब मुलुक छोड्ने अधिकार पूर्णरुपमा कामदारमा निहित गरिदिएको हो । कतारका आमिरले विद्यमान कानुनको १३ नम्बर बुँदाका केही प्रावधान संशोधन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय संचार मध्यमहरुले जनाएका छन् । तर यो कानुनले अझै पनि कतारमा कार्यरत १ लाख ७४ हजार घरेलु कामदारलाई न छोएका कारण कम्पनि मालिकको अनुमति बिना उनीहरु स्वदेश फर्कन भने पाउने छैनन् ।
कतारले विवादित ‘एक्जिट भीसा’ सम्बन्धि नियम हटाउने विधेयक मंगलबार पारित गरेको छ । तर उक्त संशोधित कानुन कहिले देखि कार्यान्वयनमा आउने भन्ने कतै उल्लेख नगरिएको कतारमा कार्यरत नेपाली व्यवसायी महेन्द्र चौलागाईंले बताए । नागरिक सँग टेलिफोनमा कुरा गर्दै चौलागाईंले भने-” शंसोधित कानुनले नेपालीलाई मात्र होइन कतारमा काम गर्ने सबै कामदारलाई फाइदा पुग्छ । तर यो कानुन कहिले देखि लागु हुने भनेर मिति तोकिएको छैन । यद्यपि कतार सरकार कामदारको पक्षमा काम गरिरहेको र प्रतिवद्द छ भन्ने उदाहरण हो यो ।”
संशोधित व्यवस्थाले अब कतारमा कार्यरत १५ लाख विदेशी कामदारहरुले कन्ट्राक्टमा उल्लेखित समयसम्म वा अस्थायी रुपमा कतार छाड्ने स्वतन्त्रता पाउनेछन् । २०२२ को विश्वकपका लागि आवस्यक भौतिक संरचना निर्माण कार्यलाई मध्यनजर गर्दै कफला प्रणालीमा व्यापक परिमार्जन गर्नुपर्ने आवस्यकता श्रमिक संगठनहरुले औल्याएका छन् । नेपालीका लागि दोस्रो ठुलो गन्तव्यका रुपमा चिनिएको कतारमा हाल करिब ४ लाख नेपालीहरु कार्यरत रहेको अनुमान छ ।
